काठमाडौं, देशका विभिन्न स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा कानुनविपरीत २३ करोड ३१ लख ३७ हजार राजस्व छुट दिएका छन् । नियमविपरीत राजस्व छुट दिएर स्थानीय तहले राजस्वमा समेत गम्भीर खेलवाड गरेका छन् ।
स्थानीय तहलाई राजस्व छुट दिने अधिकार छैन तैपनि ५६ वटा स्थानीय तहले कार्यपालिका एवं सभाको निर्णय भन्दै २३ करोडबढी राजस्व छुट दिएका हुन् ।
स्थानीय तहको सो कार्यलाई महालेखापरीक्षक कार्यालयले नियमविपरीत भनेको छ । यस्तै, विभिन्न स्थानीय तहले २६ करोडभन्दा बढी बक्यौता रकम उठाउनसमेत उदासीनता देखाएका छन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहले राजस्व छुट दिन पाउने व्यवस्था कहिँ कतै नभएकाले त्यसरी राजस्व छुट दिने कार्य गलत भएको औंल्याएको छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहहरूले ढुंगा, गिटी, बालुवा संकलन तथा बिक्री गर्न ठेक्का बन्दोबस्त गरेकामा कोभिड–१९ को महामारीलगायतका कारण देखाएर राजस्व छुट दिएका हुन् ।
ठेक्का सम्झौता गर्दा दैनिक संकलन गर्नसक्ने परिमाण नखुलाएको, संकलन र बिक्री गरेको अभिलेख नराखेको, ठेक्का अवधिमा सम्झौताबमोजिमको परिमाण संकलन गर्न नसकेको आधार स्पष्ट नगरी सम्झौतापश्चात् राजस्व छुट दिइएकाले सो कार्य औचित्यपूर्ण नदेखिएको महालेखाको ठहर छ ।
राजधानी दैनिकबाट
