जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • वन्यजन्तुका लागि गोरखामा सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण

वन्यजन्तुका लागि गोरखामा सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण

गोरखा– वन्यजन्तुका लागि गोरखाका सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण गरिएको छ । डिभिजन वन कार्यालयले वन्यजन्तुलाई पानी अभाव हुन नदिन जिल्लाभित्रका १६  सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको डिभिजन वन कार्यालय गोरखाका प्रमुख डिभिजन वन अधिकृत अशोककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रमबाट छ सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ’, उनले भने, ‘थप चार सामुदायिक वनमा अहिले पोखरी निर्माणको काम भइरहेको छ ।’ उनले गएको आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा छवटा र त्यसभन्दा अघिसमेत नमूनाका रूपमा चारवटा सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण गरिएको जानकारी दिए ।

सामुदायिक वनमा करिब नौ मिटर लम्बाइ, चार मिटर चौडाइ र एक मिटर गहिराइको पोखरी निर्माण गरिएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए । कार्यालयले सामुदायिक वनसँगको लागत साझेदारी पोखरी निर्माण गरेको उनले बताए । कार्यालयको तर्फबाट छनोटमा परेका सामुदायिक वनलाई  एक लाख उपलब्ध गराउने र सामुदायिक वनले त्यसको २० प्रतिशत लागत साझेदारीमा पोखरी निर्माण गर्ने गरी कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको उनको भनाइ छ ।

पोखरी निर्माणले जंगलमा पानी स्रोतलाई समेत जर्गेना हुने भएकाले पनि कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको उनले बताए । ‘पोखरी निर्माणपछि एकातर्फ जङ्गली जनावरलाई पानीको अभाव हुन पाउँदैन भने अर्कातिर पानीको स्रोत जोगाउन पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने , ‘वनको बीचमा पोखरी भएपछि डढेलो नियन्त्रणका लागि समेत सजिलो हुन्छ ।

कार्यालयले पोखरी निर्माणका लागि प्रस्ताव माग गरेर सामुदायिक वन छनोट गरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले प्रस्ताव आह्वान गरेपछि निवेदन परेकामध्ये मापदण्ड पूरा भएका १० साुमदायिक वनलाई छनोट गरी कार्यक्रम अघि बढाएका हौँ’, उनले भने , ‘पानीको स्रोत, जमिनको अवस्थालगायतका सबै मापदण्ड पुग्ने-नपुग्ने प्राविधिकले अनुगमन गरेपछि सम्झौता गरेर पोखरी निर्माण थालिएको हो ।

वनमा निर्माण गरिएका पोखरीको स्थलगत अनुगमनका क्रममा जङ्गली जनावरको पाइला भेटिएको साथै जनावरले पोखरीको प्रयोग गरेको पाइएकाले पोखरी निर्माण प्रभावकारी भएको उनको भनाइ छ । ‘अघिल्ला वर्षमा नमूनाका रूपमा सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण गरेपछि कार्यक्रम राम्रो र प्रभावकारी भएको निष्कर्षसहित गएको आर्थिक वर्षदेखि भने कार्यालयले प्राथामिकतामा राखेर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ’, उनले भने , ‘आगामी आवका लागि हामीले यहीँ कार्यक्रमलाई प्रस्ताव गरेका छौँ ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका