जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • मिटरव्याजलाई नियमन गर्न बनेको अध्यादेश खारेज गर्न माग

मिटरव्याजलाई नियमन गर्न बनेको अध्यादेश खारेज गर्न माग

काठमाडौं । पीडित लेनदेन संघर्ष समितिले सरकारले मिटर व्याजलाई नियमण गर्न ल्याएको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएको छ । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै साहु महाजनहरुले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले प्रत्येक गाउँ–गाउँमा सद्भाव विगारेको दाबी गरे । सरकारले गत वैशाख २० गते ल्याएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ खारेज भागी रहेको उनीहरुको दाबी छ ।

उनीहरुले आफूहरु मिटरव्याजी नभएको दाबी गरेका छन् । मिटरब्याजी भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, लघुवित्त, विद्युत कार्यालय, खानेपानी अफिस लगायतको निकायहरु मिटरब्याजी भएको उनीहरुको दाबी छ । अहिलेको सरकारले मिटरब्याजीको संज्ञा दिएर साहु महाजनलाई दुःख दिएको उनीहरुले गुनासो पोखे ।

‘यो अध्यायदेशले प्रत्येक गाउँ–गाउँमा टोल–टोलमा र पालिका–पालिकामा सद्भाव बिगारेको छ । यो अध्यादेशले कुनै काम गरेको छैन । समाजमा खैलाबैला पारेको छ । यसलाई खारेज गर्नुपर्छ,’– कार्यक्रममा सहभागी रहेका साहु महाजन धनेश्वर यादवले भने ।

कपाली तमासुकका बारेमा अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था गलत रहेको र कपाली तमासुकको १० वर्ष म्याद हुनेमा वडा कार्यालयमा गएर प्रमाणित गराउनुको औचित्य नरहेको उनीहरुको भनाई छ । कानुनी राज्यमा पनि सिडिओ र प्रहरीले अदालतले फैसलाको अवज्ञा गर्दै आफ्नो मन अनुकूल फैसला गरेर आफूलाई दुःख दिएको अर्का साहु महाजन विजयकुमार यादवले बताए ।

साहु महाजन रामकिसुन यादवले आफूहरुले कसैसँग पनि अनुचित लेनदेन नगरेको दाबी गरे । मिटरब्याजी स्वयं नेपाल सरकार नै भएको उनको आरोप छ । यस्तै, अर्का साहु महाजन जयप्रकाश साहले आफू मिटरब्याजी र सुदखोर नभएको दाबी गरे । लघुवित्त र सहकारीहरुले १८र२० प्रतिशत व्याज लिँदा पनि चुप लागेर बस्ने सरकार आफूहरुले सर्वसाधरणलाई सहयोग गर्दापनि दुःख पाएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा साहु महानजहरु कपिलदेव साह, कारिचरन मण्डल, शेखर कुमार मिश्रा र सुजाता साहले आफूहरु सरकारले ल्याएको अध्यादेशको कारण मारमा परेको र प्रहरी प्रशासनले दुःख दिन थालेको गुनासो पोखे । उनीहरु सबैले उक्त अध्यादेश खारेजीको माग गरे । सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सरकारसमक्ष उनीहरुको माग छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका