कोसी प्रदेशसभा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले कोसी प्रदेशसभामा बहुमतले पारित संकल्प प्रस्तावमा कोसी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताले गरेको टिप्पणी र पेस गरेको रायले प्रदेशसभाको विशेषाधिकारको हनन भएको बताएका छन् ।
संकल्प प्रस्तावप्रति मुख्य न्यायाधिवक्ताले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीकातर्फबाट पेस गरेको राय नेपालको संविधानको धारा १८७ को उपधारा २ बमोजिम सभाको विशेषाधिकार हनन भएको उनको दाबी छ ।
सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन दिएको निर्देशन नमान्नु पनि न्यायोचित नभएको उनको भनाइ छ ।
उनले मुख्यमन्त्री कार्कीले आगामी वैशाख २५ गतेभित्र विश्वासको मत नलिएमा नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुने धारणा राखे।
