सडक छेउमा मकै पोल्नेदेखि दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्नेहरूले भविष्यलाई साँचेर बचत गरेको रकम सहकारीले हिनामिना बनाएर बिचल्लीमा पारेको छ । सहकारीका सञ्चालक रकम कुम्लाएर फरार छन् । सहकारी सङ्कटको समस्याले अहिले सडक र सदन तताइरहेको छ । सहकारी सङ्कट विषयमा पोखरामा जारी ुनेपाल लिटरेचर फेस्टिभलु मा पनि बहस भयो । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेड नेपालकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ललाई पत्रकार जनार्दन बरालले सहकारीमा देखिएका सङ्कटबारे प्रश्न सोध्नुभयो । तीनै जनाले एउटै स्वरमा भने, ‘सहकारी सहकारीजस्तो भएनन् । सिद्धान्त बिर्सिएर चलाइयो ।’

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेड नेपालकी अध्यक्ष मल्लले बाहिर हल्ला चलेजस्तो सहकारीमा समस्याको चाङ नरहेको दाबी गर्नुभयो । ‘सहकारीमा मात्रै समस्या आएको होइन । यति बेला अर्थतन्त्र नै सकसमा छ’, उहाँको दाबी छ ।

सहकारी ऐन २०७४ पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि सहकारीमा समस्या देखिएको मल्लले बताउनुभयो । ‘सहकारी पनि वित्तीय क्षेत्र हो भनेर कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरेका थियौँ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था पनि गरेका थियौँ । बचकर्ता र कर्जा सुरक्षण कोष जुन बीमाको काम गर्ने अवधारणाले ल्याएका थियौँ । ऐन बनेपछि मन्त्रालयमा निरन्तर दबाब दिए पनि लागू हुन सकेन’, उहाँले भन्नुभयो ।

समस्याग्रस्त सहकारीले अवधारणाअनुसार काम गर्नै नसकेको उहाँको जिकिर छ । मल्लले भन्नुभयो, ‘सहकारीले सिद्धान्त, मूल्य मान्यता पालना गरेनन् । जसले सहकारीलाई आफ्नो कम्पनी चलाउन कलेक्शन काउन्टरको रूपमा चलाए, त्यसमा समस्या आयो ।’

सहकारी स्वनियमन र सुशासनमा चल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘सबै सहकारीमा समस्या छैनन् । सहकारीको ब्यानर राखेर, साइनबोर्ड राखेर त्यस्ता व्यक्तिहरू जो सहकारीभन्दा विपरीत सिद्धान्त बोकेका व्यक्तिहरूले चलाएर समस्या आएको हो’, उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले कुनै क्षेत्र जन्माएपछि सडकमा लावारिस छोड्न नहुनेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुन ऐनमा लेखेका कुरा लागू हुनुपर्‍यो, त्यो सरकारको काम हो ।’

सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न बनेका कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या देखिएकोमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले पनि सहमति जनाउनुभयो । सहकारी खोल्न दिने सरकारले खोलेपछि नियमन नगर्ने उहाँको भनाइ छ । अनुगमन भए पनि प्रभावकारी नहुने उहाँको आरोप थियो ।

‘बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने सहकारीको रिपोर्ट अहिले पनि मन्त्रालयमा होला, सबै ठिक छ भन्नेछ । सहकारी संस्था जाँच्न जाँदा त्यो सहकारी संस्थाले उनीहरूलाई पैसाको बिटो दिने रहेछन् । अनि दशैँमा घरघरमा सहकारी सञ्चालकलाई पैसा पठाउन लगाउने रहेछन्’, २०७० सालमा काठमाण्डौको ओरियन्टल सहकारी प्रकरणको छानबिनमा फेला परेको कुरा कार्कीले सुनाउनुभयो ।

ऋण तथा बचत सहकारीमा बढी समस्या देखिएको पूर्वन्यायाधीश कार्कीले बताउनुभयो । ‘अहिले एक जना मात्रै सक्रिय भएर सहकारी खोल्छ । ऊ नै अध्यक्ष बन्छ, परिवार अथवा आफ्ना आसेपासेलाई सञ्चालक बनाउँछ, अरू मान्छेको हात हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी नेपाली फेरि सहकारीले ब्याज यति प्रतिशत दिन्छ भनेपछि बैंकमा ब्याज थोरै छ भन्दै त्यहाँ लगेर पैसा राख्छौँ ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकार्यको सिद्धान्तले खोलिएको सहकारीमा समस्या आउनु विडम्बनापूर्ण भएको बताउनुभयो ।

‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक मूल मन्त्र लिएर सहकारी अभियान शुरु भएको हो । यो समान आर्थिक हैसियत भएका जमात मिलेर आफ्नो समस्या समाधान गर्न सिर्जना गरेको वैधानिक संस्था हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘एकआपसमा विश्वास, घनिष्ठता र एकले अर्काको समस्याप्रति अपनत्व ग्रहण गर्दै समस्या समाधानमा प्रयत्नशील हुनुपर्ने हो । तर त्यसरी अगाडि बढाउन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको देखियो ।’

सहकारीमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना भइरहेको अवस्थामा विश्वासको वातावरणमा बदल्न सरकारले सहजकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सचिव दुवाडीको भनाइ छ ।

‘पीडितलाई बचत फिर्ताको प्रयत्नमा सरकारसँगै छ । उजुरी लिने, सञ्चालकहरूलाई पीडितसमक्ष उपस्थित गराएर बचत फिर्ता गराउन पहल भइरहेको छ । बचत हिनामिना भएको आशङ्का लागेकोमा अथवा बचतकर्ताको उजुरी आएमा अनुसन्धानमा पत्र लेख्ने काम भइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।