जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • अनुच्छेद ३७० खारेज भएपछि कश्मीर पुनर्जन्म: अराजकता देखि शान्ति तर्फको यात्रा

अनुच्छेद ३७० खारेज भएपछि कश्मीर पुनर्जन्म: अराजकता देखि शान्ति तर्फको यात्रा

श्रीनगर— अनुच्छेद ३७०र ३५ एको खारेज भएको चार वर्ष पुग्न लागेको छ । यो ग्राउन्ड जीरोमा कदमको प्रभावको विश्लेषण गर्न अनिवार्य हुन्छ।

भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० असाधारण राजनीतिक र ऐतिहासिक परिस्थितिहरूमा संविधानको भाग २१ अन्तर्गत अस्थायी र संक्रमणकालीन प्रावधानको रूपमा समावेश गरिएको थियो।

महाराज हरि सिंहले १५ अगस्ट १९४७ मा जम्मू—कश्मीरको भारत सँग विलय गर्ने निर्णय गर्न नसकेपछि, दुई राष्ट्र सिद्धान्तका विचारधाराहरूले अक्टोबर १९४७ मा पाकिस्तानी नियमितहरूको समर्थनमा आदिवासी आक्रमणलाई चकित पारे। ती डरलाग्दो परिस्थितिहरूमा, पाकिस्तानले जम्मू कश्मीरको एक भागमा अवैध कब्जा जारी राखेको भएता पनि भारतीय सुरक्षा बलहरूले आदिवासी आक्रमणकारीहरूको लूटपाटको प्रगतिलाई सफलतापूर्वक फिर्ता लिए र स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिए।

सान्दर्भिक कुरा के छ भने, २६ अक्टोबर १९४७ मा महाराजा हरि सिंहसँग इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसनमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्र भारत सरकारले आफ्ना सैन्य बलहरू अवतरण गर्यो। अनुच्छेद ३७० दस्तावेजमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको पूर्ति थियो।

धारा ३७० समेटिएदेखि नै उपराष्ट्रवादको प्रजनन गर्ने उद्देश्य राखिएको थिएन, जसले पछि पृथकतावादमा रुपान्तरण गर्नुको साथै मृत्यु र विनाशको बाटो ल्याउँछ। यसको लेटमोटिफ स्थानीय जनताको क्षेत्रीय आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र निर्माण परियोजनामा समाहित गर्ने थियो।

तथापि, स्थानीय अभिजात वर्गहरूले क्षेत्रीय पहिचानका मुद्दाहरूलाई पृथकतापूर्ण रूपमा डरलाग्दो हदसम्म प्रचार गरे, जसले स्थानीय जनसङ्ख्यालाई राष्ट्रिय मूलधारमा समाहित गर्ने प्रक्रियालाई अपरिहार्य रूपमा ग्रहण गर्‍यो र यसरी तिनीहरूमा नागरिक राष्ट्रियताको विकासलाई रोक्यो।

अनुच्छेद ३७० पूर्व—वैश्वीकरण युगको संकुचित अवधारणाको राजनीतिको उपज थियो। यो आधारमा आधारित थियो कि एक निश्चित समुदायू को विशिष्ट ऐतिहासिक चरित्र को रक्षा को लागी विशेष दर्जा दिन आवश्यक छ। भूमण्डलीकरणको युगमा कुनै क्षेत्र वा राज्यले आफूलाई पुरानो रिडन्डन्सीमा घटाउने मूल्यमा मात्र बाँकी विश्वबाट टाढा रहन सक्छ।

यद्यपि क्रमिक राज्य सरकारहरूले संघको सहयोगमा, भारतीय संविधानका अधिकांश प्रावधानहरूलाई जम्मू—कश्मीर राज्यमा व्यापक रूपमा विस्तार गरेर अनुच्छेद३७०लाई भूसीमा घटाए, यो एकलपनको प्रतीकात्मक अवशेषको रूपमा रह्यो। उल्लेखनीय छ कि ५अगस्त २०१९ अघि, भारतीय संविधानका अधिकांश कानून र प्रावधानहरू पहिले नै जम्मू कश्मीरमा विस्तार गरिएको थियो ।

जनसांख्यिकीय परिवर्तन, पहिचान गुमाउने र आर्थिक अवसरहरू हडप्ने बारे असुरक्षित महसुस गराएर जनसङ्ख्यामा आतंक र जोखिमको भावना जगाउनको लागि एक छद्मपनको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। ‘आन्तरिक स्वायत्तता’ र ‘पूर्ण स्वाधीनता’ बीचको फाइन लाइन कहाँ धमिलो हुन्छ, त्यो कहिल्यै थाहा भएन।

मूलधारका अवशेषहरूले जनतालाई पुलिस र सुरक्षा बलहरूसँग सडक युद्धमा संलग्न हुन कुकुर(सीटी बजाउनेछन्, भीडहरू संस्थागत संयन्त्रमाथि दौडनेछन्, विधिको शासन ब्वाँसाहरूमा फ्याँकिनेछ र अराजकताले बसोबास गर्नेछ। यो एक पटक हुने होइन, यो नीच नाटक बारम्बार, एपिसोडिक र हिंसात्मक हुनेछ।

(प्रो केरलामा मिर जुनाल्डद्वारा लेखिएको लेखको भावानुवाद गरिएको हो— सं ।)

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

धेरै टिप्पणी गरिएका