इस्लामाबाद—अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले पाकिस्तानी अधिकारीहरूलाई कृषि, घर जग्गा र खुद्रा क्षेत्रहरूलाई करको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको जियो न्यूजले उल्लेख गरेको छ।
यो आग्रह ३ बिलियन अमेरिकी डलर तत्काल व्यवस्थापन गर्न भनिएको बेला आएको हो ।
संघीय राजस्व बोर्ड (एफबीआर) स्रोतका अनुसार कर संकलन योजना विश्वव्यापी ऋणदाता टोलीसँग साझा गरिएको छ र आईएमएफले योजना समीक्षा गरी थप उपायहरू सिफारिस गर्नेछ। वार्ताको क्रममा, दुवै पक्षले वित्तिय अभावहरू पूरा गर्न सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने बताइएको छ । एफबीआरले कर संकलन लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको बताइएको छ ।
स्रोतहरूले एफबीआरले खुद्रा विक्रेताहरूमा निश्चित कर लगाउने विचार गरिरहेको छ तर, आईएमएफ यस्तो प्रस्ताव स्वीकार गर्न अनिच्छुक छ।
आईएमएफले पाकिस्तानलाई कृषि क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउनका लागि प्रान्तहरूसँग समय सीमा माग्न आग्रह गरेको छ। आईएमएफलाई कर नीति र कर नियामकको कार्यक्षेत्रमा रहेको व्यवस्थापन कार्यदलको बारेमा पनि जानकारी दिइएको थियो ।
जियो न्यूजका अनुसार, यदि ऋणदाता समीक्षाको क्रममा पाकिस्तानको कार्यसम्पादनसँग सन्तुष्ट भयो भने दोस्रो किस्ताको ७० करोड डलर डिसेम्बरसम्म वितरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
