काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)को संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय निःशुल्क उपचार सेवा निर्देशक समिति गठन भएको छ । मंगलबार नगरप्रमुख शाहको कार्यकक्षमा बसेको सरोकारवाला प्रतिनिधिहरूसहितको बैठकले उक्त समिति गठन गरेको हो ।
समिति सदस्यमा महानगरपालिका उपप्रमुख सुनिता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार, महानगरकै स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जन छन् । यस्तै संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट एकदेव खनाल, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट खगेश्वर गेलाल, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तर्फबाट विश्वराज दवाडी, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको छाता संगठन (एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट्स अफ नेपाल) का बागमती प्रदेश अध्यक्ष चण्डेश्वर वैद्य र नेपाल नर्सिङ्ग काउन्सिलको तर्फबाट शुक्ला खनाल सदस्य छन् ।
कान्ति बाल अस्पतालबाट पङ्कज राय सदस्यमा मनोनित भएका छन् भने स्वास्थ्य विभागका प्रमुखकी सचिव सजिना महर्जन पनि सदस्य चयन भएकी छन् । बैठकमा नगर प्रमुख शाहले लक्षित वर्गसम्म स्वास्थ्य सेवा सहज रुपमा पुर्याउन ऐनको पालना गरेको बताए । समिति गठन गर्नुको उद्देश्य नै सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा लिने र दिने दुवै प्रकृया सहज बनाउनु रहेको बालेनको भनाई छ ।
‘सेवा दिन पनि र लिन पनि सहज होस भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । यसका लागि हामीले साझेदारहरूसँग छलफल गरेका छौँ । कानुनले दिएको अधिकारको कार्यान्वयन गराउन स्वास्थ्य संस्थालाई सहज होस, लक्षित वर्गले निःशुल्क उपचार प्रभावकारी रुपमा सेवा प्राप्त गर्न शकुन भन्ने हाम्रो चाहना हो । हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएको अनलाइन प्रणाली सजिलो खालको छ । सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीलाई प्रविधिले जोड्छ । यसमा अप्ठ्यारो परे महानगरपालिकाले सहजीकरण गर्छ, ’ प्रमुख शाहले भने ।
यस्तै, १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका लागि अनलाइन प्रणाली फागुन १ गतेदेखि महानगरले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको जानकारी गराउँदै शाहले अनलाई प्रणालीको प्रयोग गरी आम नागरिकले सहज सेवा लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले नागरिकलाई अनलाइनबाटै सेवा दिन आग्रह गरे ।
‘अनलाई प्रणालीको अभ्यास गरौँ । प्रयोगमा आइसकेपछि यसका सबल र दुर्बल पक्ष थाहा हुनेछन् । यसपछि सुधार गर्नु पर्ने ठाउँमा सुधार गर्दै जाऔँला’ शाहले भने । गठित निर्देशक समितिले लक्षित वर्गलाई अस्पतालहरूबाट उपलब्ध गराइने निःशुल्क उपचार सेवा व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमा आधारित बनाउन नेतृत्व गर्नेछ भने यसलाई जनस्वास्थ्य विभागले कार्यान्वयन गर्ने महानगरले जनाएको छ ।
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महानगरपालिकाले निःशुल्क उपचार सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरिसकेको छ । कोही नभएका, केही नभएकाले औषधि किन्न स्वास्थ्य सेवा शुल्क तिर्न नसक्ने र उनीहरूजस्ता गरिब, दुर्बल नागरिकका लागि सरकारले सबै उपचार र त्यसमा लाग्ने खर्च निःशुल्क गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न गराउन आफूहरूले पहल थालेको भनाई महानगरका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा। जगदिश अग्रवालले बैठकमा राखे । निःशुल्क उपचार पद्धतिलाई प्रणालीमा आधारित पारदर्शी बनाउन महानगरपालिकाले ‘फ्रीहेल्थ डट काठमाडौं डट जीओभी डट एनपी वेभ’ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो प्रणालीले कुन अस्पतालमा कुन सेवा छ, बेड संख्या कति होरु कतिवटा बेडमा बिरामीले उपचार गराइरहेका छन्, कतिवटा खाली छन् लगायतका सबै आवश्यक जानकारी दिँदै आएको छ ।
जनस्वास्थ्य निरीक्षक धनेन्द्र श्रेष्ठले सो प्रणाली अन्तर्गत क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय र काठमाडौं मोडेल अस्पतालमा यो प्रणाली परीक्षण भइसकेको जानकारी दिए । यसमा कुन रोगको कति जनाले उपचार गराए, कति दिन अस्पतालमा नागरिक सेवा लिएर बसे देखि को कहिले भर्ना भयो, कहिले डिस्चार्ज भयो सम्मका सबै विवरण उपलब्ध हुनेछन् । सरकारले जारी गरेको विपन्न परिचय पत्र तथा वडाका सिफारिसका आधारमा देशभरिका नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।
बैठकमा सहभागीहरूले लक्षित वर्गले उपचारका लागि पुग्ने बाटो छोटो र सहज बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । झुटो विवरणका सिफारिस रोक्ने तथा दबाब सिर्जना गर्न नसक्ने बलियो प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा सहभागीको जोड थियो । जटिल खालका रोगका उपचार गराउन महानगरले साझेदारी गरेको अस्पतालहरूलाई कठिन भए संघीय सरकारले व्यवस्था गरेको आकस्मिक स्वास्थ्य कोष प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने सुझाव सहभागीहरूले महानगरको स्वास्थ्य सेवा विभागलाई दिएका छन् ।
