काठमाडौँ । पूर्वप्रहरी कर्मचारी परिषद् नेपालले अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीको सजाय माफी नगर्न माग गरेको छ । मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई प्रश्रय दिने, स्थापित कानुनी मूल्यमान्यता भत्काउने विधिको शासनको उपहास गर्ने क्रियाकलाप मान्य नहुने उनीहरूले बताएका हुन् ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पत्र लेख्दै परिषद्ले चौधरीलाई आम माफी दिने गरी सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउँदा फौजदारी अपराध गरेको पुष्टि भएर सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरी जेल सजाय भोगिरहेका अपराधीहरूको मनोबल बढ्ने र अपराध नियन्त्रण गर्न आफ्नो ज्यान आहुति गर्न पछि नपर्ने बहालवाला तथा पूर्वप्रहरी र तिनका परिवार सहित सुरक्षा निकायका अन्य कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर हुने जिकिर गरेको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘कर्तव्य निर्वाह गर्दै रहेका प्रहरीहरूको नृशंस हत्या गरी मानवअधिकारको समेत घोर उल्लङ्घन गरेका अपराधीहरूलाई राजनैतिक स्वार्थका आधारमा माफी दिनु आफैंमा अक्षम्य अपराध हो । बहालवाला प्रहरी कर्मचारीको मनोबल कमजोर पार्ने र अपराधीको मनोबल बढ्ने कुरामा दुई मत हुनै सक्दैन । जसले आफ्नो प्राण आहुति गरे तिनका परिवारको मर्ममा थप मर्म थपिने गरी सजाय माफी गर्ने हो कि भन्ने संशय भएको पाइएकोले यसबाट हामी पूर्व प्रहरीहरूको आत्मसम्मानमा समेत आघात पुगेको र आफ्नो घोर उपेक्षा र अपमान भएको बुझेका छौँ ।’