सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षसहितका राजनीतिक दलले भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, युवा विद्यार्थीको विदेश पलायनसहित जनसरोकार र संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुन निर्माणका विषयलाई प्रमुख रुपमा उठाउने रणनीति बनाएका छन् । सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिका पक्षमा सरकार चुकेको ती दलका नेताहरुको आरोप छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले राष्ट्रियता, स्वाधिनता, संविधान कार्यान्वयन र जनसरोकारसँग जोडिएका विषयमा खबरदारीका साथ आवाज उठाउने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भ्रष्टाचार र महँगी बढेको, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वाधिनता कमजोर भएको तथा राजनीतिलाई व्यावसायिक बनाइएकोलगायत मुद्दालाई आउँदो अधिवेशनमा उठाइने बताउनुभयो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले गुठी र सुकुम्बासी तथा राष्ट्रियस्तरमा चीनसँगको बाँकी सीमानाका खुला गर्ने मुद्दालाई उठाउने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ परेकालाई केही समयमै रिहाइ गर्ने प्रवृत्ति रहेको र यस्तो गलत प्रवृत्ति हटाउन दबाब दिने उहाँको भनाइ छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले आगामी अधिवेशनमा कार्यतालिका बनाएर काम गर्नेलगायत दुई चार वटा मुख्य मुद्दालाई अघि बढाइने प्रतिक्रिया दिनुभयो । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक सुशीला थिङले संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग अत्यावश्यक मानिएका विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने, सांसदको मागअनुरुप प्री बजेट छलफल गर्ने यस अधिवेशनका प्रमुख कार्यभार भएको बताउनुभयो । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन पर्सि सोमवारदेखि शुरु हुँदैछ ।