जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • संघीय निजामती ऐन संसदमा ल्याउन विज्ञहरूको राय लिँदै मन्त्रालय

संघीय निजामती ऐन संसदमा ल्याउन विज्ञहरूको राय लिँदै मन्त्रालय

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ । संसदको जारी अधिवेशनमा संघीय निजामती ऐन सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेका मन्त्री अमनलाल मोदीले आज दोस्रो पटक विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका छन् । मन्त्रालयले आज संघीय मामिला र निजामती कर्मचारी प्रशासनका विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा आज बबरमहलस्थित पिएलजिएसपीको कार्यालयमा पूर्वसचिवहरुसँग परामर्श गरेको हो ।

छलफलमा पूर्वसचिवहरु मधुरमण आचार्य, डा. मानबहादुर विके, विमल वाग्ले, बालकृष्ण प्रसाईँ, कृष्णहरि बास्कोटा र शङ्कर अधिकारी सहभागी थिए । पूर्वसचिवहरुले संघीयता कार्यान्वयनका लागि निर्णायक मानिएको संघीय निजामती ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला भएको उल्लेख गर्दै समयसापेक्ष बनाएर अघि बढाउन सुझावहरू दिएको मन्त्री मोदीको सचिवालयले जनाएको छ । नेपालमा संघीयता लागू भए पनि संघीय निजामती ऐन, संघीय प्रहरी ऐन जस्ता कानुन नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखापर्ने गरेको छ । सोही संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री मोदीले आफ्नो कार्यकालमा संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको निजामती ऐन ल्याउने बताएका थिए ।

मन्त्रालयले यस अघि तयार भएको मस्यौदालाई संघीयता कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अनुभव, विकसित नयाँ घटनाक्रम र नेपालको आवश्यकतालाई आधारमा मानेर परिमार्जनसहित ऐन ल्याउने गृहकार्य गरेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्री मोदीकै नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेर ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन लागेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत संघीय निजामती ऐन संसदको जारी अधिवेशनमा नै टेबल गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री मोदीलाई आग्रह गरेका छन् । नेपालको संविधान निर्माण, प्राकृतिक विपत्तिमा महत्त्वपूर्ण साहायता गर्दै आएका युएनडिपी लगायतका विभिन्न विकास साझेदार निकायहरूले पनि मन्त्री मोदीसँगको भेटमा संघीय निजामती ऐन जारी गर्ने विषयमा चासो राख्ने गरेका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका