काठमाडौं : विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गतका खाद्य सामग्री अमेरिकाबाट नेपाल ल्याउनै ६ महिना लाग्ने भएकाले यसको गुणस्तरमै ह्रास हुने देखिएको छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले यहाँ ल्याउन नै धेरै समय लाग्ने भएकाले खाद्य सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र विद्यालयमा वितरणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट र सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी, अछाम, बाजुरा, दार्चुला र बझाङसमेत ६ जिल्लाका २ हजार ४१५ विद्यालयका शिशुदेखि ५ कक्षासम्मका २ लाख ४६ हजार ७५५ विद्यार्थीलाई दैनिक पोषणयुक्त खाजाको रूपमा चामल, दाल, तेल र नुनबाट बनाइको खाद्यान्न विद्यालयमै वितरण गर्ने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालनमा छ।
बिहीबार कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ६० औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७९ सालमा २ हजार १८५ मेट्रिक टन चामल, ५४४ मेट्रिक टन दाल, २६३ मेट्रिक टन तेल र ३५ मेट्रिक टन नुन तथा ३० करोड १३ लाख मूल्य बराबरको खाद्यान्न विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट प्राप्त भई वितरण भएको छ।
तीमध्ये नुनबाहेकका सबै खाद्य सामग्री अमेरिकाबाट ल्याई नेपालगन्जस्थित विश्व खाद्य कार्यक्रमको गोदामबाट विद्यालयलाई पठाइने गरेकाले वितरणमा लामो अवधि लाग्ने गरेको महालेखाले जनाएको छ।
वितरणमा लामो समय लागे पनि खाद्यान्नको गुणस्तर परीक्षण गरेको प्रमाण लेखापरीक्षणमा प्राप्त नभएको पनि महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
‘विश्व खाद्य कार्यक्रमले खाद्यान्न खरिद गर्दाको समयमा नै अमेरिकामा गुणस्तर परीक्षण गर्ने र त्यसपश्चात उक्त खाद्यान्न कोलकाता हुँदै नेपाल आइपुग्ने अवधि कम्तिमा ६ महिनाको रहने परियोजना कार्यालयबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। खरिद गर्दाको समयमा गुणस्तरयुक्त रहेको खाद्यान्न विभिन्न ठाउँमा भण्डारण हुँदै विद्यालयसम्म पुग्दा मौसम र समयको कारणले गुणस्तर ह्रास हुनसक्ने भएकोले गुणस्तर परीक्षणपश्चात् मात्र विद्यालयमा खाद्यान्न वितरणको व्यवस्था हुनुपर्दछ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
