काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले मादक पदार्थको विज्ञापन नगर्न सञ्चार माध्यमलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। मादक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न नहुने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको जिम्मेवारीपूर्वक ढंगले कार्यान्वयन गर्न गराउन र त्यस्ता सामग्रीको प्रचार प्रसार नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।

यस्तै अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अन्य सरोकारवाला निकायहरूको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी मादक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचार पसार निषेध सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन अनुगमन समिति गठन गरी सो समितिले तथा विज्ञापन बोर्ड र प्रेस काउन्सिलले आ-आफ्नो कार्य क्षेत्र भित्रका विषयमा छुट्टै स्वतन्त्र रूपमा उक्त कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन गरी अन्तरिम आदेश प्राप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र सो सम्बन्धमा भएको कार्य प्रगति प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्न पनि भनिएको छ।

विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले विज्ञापन बोर्ड, प्रधान मन्त्री कार्यालय, प्रेस काउन्सिलसमेतलाई विपक्षी बनाएर हालेको रिटमा नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले फागुन ११ गते उक्त आदेश गरेको हो।