जेनेभा— सिनजियाङ, तिब्बत र हङकङका महिला मानवअधिकारकमीलेले संयुक्त रूपमा संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषद्मा चीनले महिलामाथि गरेको दमनलाई देशमा सबैभन्दा नराम्रो मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको उजागर गरेका छन्।

उनीहरूले ५४ औं संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्को ‘चीनमा संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समितिको खोजः प्रभावित समुदायहरूको दृष्टिकोणू शीर्षकको एक कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

महिला विरुद्धको भेदभाव उन्मूलन समितिले यस वर्षको मे महिनामा विज्ञहरूको सिफारिसमा आधारित आफ्नो अन्तिम अवलोकनमा चिनियाँ सरकारलाई महासन्धि पालना गर्न महिला अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको थियो।

समितिले सरोकार र सुझावहरूको श्रृंखला सूचीबद्ध गरेको छ। यसमा तिब्बती केटीहरूमाथि लगाइएको जबरजस्ती आवासीय बोर्डिङ विद्यालय प्रणालीको अन्त्य गर्ने र निजी तिब्बती विद्यालयहरूको स्थापना र अनुदानलाई अधिकार दिने समावेश थियो।

सिनजियाङ प्रान्तका उइघुर महिलाहरूको सम्बन्धमा, समितिले सिफारिसहरूले चीनलाई जबरजस्ती गर्भपतन, जबरजस्ती नसबंदी, अन्य प्रकारका लैङ्गिक(आधारित यौन हिंसा र अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक परिवार नियोजन जस्ता जबरजस्ती उपायहरूको प्रयोग अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ।

सिनजियाङ उइघुर स्वायत्त क्षेत्र र मुख्यतया उइघुर जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रहरूमा महिलाहरूमाथि कथित रूपमा प्रहार गरिएका छन् ।

विश्व उइघुर कांग्रेसका जुम्रेते अर्किनले उइघुर बालबालिकालाई उनीहरूका आमाबाबुबाट अलग गर्ने कुरा उठाइन्। उइघुर बालबालिकाहरूलाई राज्यद्वारा सञ्चालित स्कूलहरूमा पठाइन्छ, जहाँ उनीहरूलाई पुनः(शिक्षा र दमनकारी भाषा नीतिहरूको अर्को रूपको अधीनमा गरिन्छ।

यसबाहेक, उइघुर महिला र हान पुरुषहरू बीच पनि जबरजस्ती विवाहहरू छन् जसले यी अन्तरजातीय विवाहहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारबाट प्रोत्साहन र अनुदान पनि प्राप्त गरिरहेका छन्, ूउनले भनिन्।

उइघुर महिलाहरूलाई उनीहरूका बच्चाहरूबाट पनि अलग गरिएको छ जसलाई राज्यद्वारा सञ्चालित बोर्डिङ स्कूलहरूमा लगिन्छ जहाँ उनीहरूको भाषिक अधिकार, सांस्कृतिक र धार्मिक अधिकारहरू पनि खोसिएको छ।

साथै, उइघुर महिलाहरू पनि जबरजस्ती श्रमको अधीनमा छन् जहाँ उनीहरूले कपडा र अन्य उत्पादनहरू उत्पादन गर्न साना कारखानाहरूमा काम गर्न बाध्य पारिएको छ ।