काठमाडौं । प्रक्रियागत झन्झटका कारण विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले ५० करोड रूपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट स्वीकृत गर्ने भएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा ४२ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानीलाई स्वीकृत गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । अब विश्वको जुनसुकै मुलुकबाट लगानीकर्ताले अनलाइन आवेदन दिएपछि अनलाइनबाटै लगानीको प्रारम्भिक स्वीकृति पाउनेछन् ।

विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्न र स्वचालित रूपमा स्वीकृत गर्न नयाँ व्यवस्था गरिएको उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले बताए । ‘विदेशी लगानीकर्ताले ५० करोड रूपैयाँसम्म लगानी गर्न विदेशबाटै आवेदन दिन सक्छन्,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताले स्वचालित रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट नै प्रि–अप्रुभल पाउँछन् ।’

नीतिगत व्यवस्था भए पनि ‘सफ्टवेयर’ बनाउने काम बाँकी रहेको गौतमले बताए । ‘लगानीकर्ताले आवश्यक कागजात अनलाइनमा अपलोड गर्छन्,’ उनले भने, ‘अनलाइनबाटै अटोमेटिक रूपमा लगानी स्वीकृति पाउनेछन् ।’

यो प्रणाली विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने विभागले जनाएको छ । विदेशी लगानी ल्याउन सरकारले गरेको यो कानुनी व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया निजी क्षेत्रको छ ।

नीतिगत व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । ‘लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार भएको छ,’ उनले भने, ‘अब सही अर्थमा निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

राजपत्रमा सोमबार प्रकाशित भई मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको यो व्यवस्थाका लागि अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न भने बाँकी छ । सरकारले लगानीकर्ताको सहजताका लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरेर काम गर्दै आएको भए पनि अझै प्रभावकारी रूपमा सेवा दिन नसकेको गुनासो छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।