जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • जम्मु–कश्मीरको ‘विशेष दर्जा’ खोस्ने मोदी सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको वैधता

जम्मु–कश्मीरको ‘विशेष दर्जा’ खोस्ने मोदी सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको वैधता

भारतको सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ३७० अनुसार जम्मु–कश्मीरको विशेष दर्जा खोस्ने मोदी सरकारको निर्णयलाई वैधता दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड नेतृत्वको ५ सदस्यीय इजलासले जम्मु–कश्मीरको विशेष दर्जा खारेज गर्ने केन्द्र सरकारको निर्णयलाई आज सोमवार वैधानिकता दिने फैसला गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले अर्को वर्षको सेप्टेम्बरसम्म जम्मु–कश्मीरमा चुनाव गराउन निर्देशन दिँदै जम्मु–कश्मीरलाई जतिसक्दो चाँडो पूर्ण राज्यको दर्जा बहाल गर्न पनि भनेको खबरमा उल्लेख छ । सर्वोच्चका मुख्य न्यायाधीश चन्द्रचुडले राज्यको युद्धको अवस्थामा जम्मु–कश्मीरलाई स्वायत्तता दिनेगरी संविधानको धारा ३७० बनाइए पनि त्यो अस्थायी रहेको बताउनुभएको छ ।

अदालतले जम्मु–कश्मीरसँग भारतको अन्य राज्यभन्दा फरक आन्तरिक सम्प्रभुता नरहेको पनि बताएको छ । अब लद्दाख केन्द्र सरकार मातहतको प्रशासनिक क्षेत्र बनेको छ ।

सन् २०१९ को अगस्ट ५ मा केन्द्र सरकारले संविधानको धारा ३७० को प्रावधानलाई हटाउने निर्णय लिएको थियो । केन्द्रको यो फैसलापछि जम्मु–कश्मीरको विशेष दर्जा खोसिएको थियो र यो केन्द्र मातहत आएको थियो ।

भारतसँग गाभिनुअघि जम्मु कश्मीर अलग राज्य थियो । भारतको संविधानको धारा ३७० ले जम्मु कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिएको थियो । यो धाराले जम्मु कश्मीरलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका