शुक्रबार मध्यरातमा गएको भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिमसहित पश्चिम नेपालका १२ जिल्लाका हजारौँ नागरिकको घरबार उजाडिएको छ । घरबार उजाडिएपछि भुकम्प पीडितहरू खुल्ला आकाशमुनि रात काट्न बाध्य छन् । यस्तोमा उनीहरुले राज्यबाट राहतको अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो । तर भुकम्प पीडितले अझै पनि पर्याप्त राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् भने राज्यले राहत दिइरहेको दाबी गरेको छ ।
भूकम्पपछि जाजरकोट, रुकुम पश्चिमसहितका पश्चिम नेपालका १२ जिल्ला अहिले पीडामा छ । बस्दै आएको घरदेखि परिवारका सदस्य समेत गुमाएका भुकम्प पीडितहरु यतिबेला राज्यबाट राहत नपाएको भन्दै गुनासो गर्छन् । अहिले मानवीय क्षति बेहोरेका उनीहरुले भौतिक क्षतिले तहसनहस बनाएका संरचनामा बस्न नसकेर बाहिर चिसोमा रात कटाइरहेका छन् । जसका कारण भुकम्प पीडितहरु राहत र पुर्नस्थापना कुरेका छन् । तर सरकारी ढिलासुस्ती र अव्यवस्थाले भुकम्पपछिका ६ रात भुकम्प पीडितहरुले चिसोमा बिताउन बाध्य बनेका छन् । उनीहरुले राहतको ओइरो लागेको सुनेको भए पनि आफुहरुले राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् । देशविदेशबाट राहत साम्रागी आएको सुनेका उनीहरु आफुहरुको हातमा नपर्दा भने त्यो राहत कहाँ थुप्रियो भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन् । तर सरकारले भने राहत सामाग्री नथुप्रिएको बरु आउनासाथ वितरण भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोटका
प्रशासकिय अधिकृत हरिशचन्द्र शर्मा बताउँछन् ।
जाजरकोट लगायतका पश्चिम नेपालका जिल्लामा बारम्बार भूकम्पका पराकम्प आइराखेको हुँदा अहिले पनि भुकम्प पीडितहरु त्राशमा छन् । यस्तोमा सरकारले एकद्वारको नारा लगाएर राहत वितरण गर्ने भन्यो । तर प्रभावकारी राहत वितरण भन्दा पनि सरकारले राहतमा एकाधिकार जमाउने प्रयत्न गर्दा पीडितहरुमाथि थप पीडा थपिएको छ । यहि बेला राहत वितरणमा दलिय भागबण्डा भएको भन्दै भुकम्प पीडितहरुको आक्रोश समेत बाहिरीएको थियो । यसरी भुकम्प पीडितहरुले राहत नपाएको गुनासो गरिरहँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले भने विभिन्न राहत सामाग्री वितरण गरेको जनाएको छ ।
भुकम्प पीडितहरु अहिले पनि राहत नपाएको बताइरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एकद्वारा प्रणालीमार्फत राहत वितरणमा ढिलाइ भइरहेको सम्बन्धित पालिकाहरूले समेत गुनासो गरेका छन् । यहि बेला भूकम्पका घाइते र खुल्ला आकाशमुनि बसेकाहरु झन् बिरामीले थलिएका छन् । यस्तोमा भुकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरू राहतको पर्खाइमा छन् । तसर्थ यो बेला पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारले चासो दिन आवश्यक छ ।
