सांसदहरुले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेका छन् । सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका विषयमा बोल्दै यस्तो माग गरेका हुन् । सांसदहरुले समितिले दिएको सुझाव भन्दा बाहिर गएर नयाँ एक्सचेन्ज बनाउनु राम्रो नभएको जिकिर गरेका छन् ।

धितोपत्र बोर्डबाट नियमावली नै संशोधन भएर अघि बढेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया हाललाई रोकिएको छ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश लगायतका मुलुकहरूमा अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरिने भनिएपनि उक्त प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै नियामक धितोपत्र बोर्डले थप ब्रोकर लाइसेन्ससँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया समेत अघि बढाएको आरोप लगाए ।

उनले विवादकाबीच लाइसेन्स वितरण कार्य तत्काल रोक्न अर्थ समितिले परिपत्र गरिसकेको अवस्थामा समेत धितोपत्र बोर्डले अटेर गरेको छ । बोर्डले लाइसेन्स वितरण ग¥यो भन्ने समस्या नभएको भन्दै बोर्डले मापदण्ड अनुसार वितरण ग¥यो की गरेन भनेर समितिले पारदर्शिता भए÷नभएको छानबिन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्् । गिरीले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणमा शंका रहेको बताए ।

अघिल्लो अर्थ समितिले नयाँ स्टेक एक्सचेन्जको गुणस्तर र भौतिक संरचना बनाउन गरेको सिफारिस अनुसार भौतिक संरचना बने÷नबनेको समितिले अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । तत्काल कसलाई लाइसेन्स दिने र नदिने भन्ने विषयवस्तु नभएको भन्दै सञ्चालनमा रहेको स्टक एक्सचेन्जले राम्रोसँग काम गरेको छ वा छैन भन्ने विषय उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीलेँले सरकारले अघिल्लो समितिले दिएका सुझाव र मापदण्ड अनुसार काम भए÷नभएको स्पष्ट जानकारी नभई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न नमिल्ने बताउनु भयो ।

बैठकमा समिति सदस्य पूर्णबहादुर तामाङले पछिल्लो समय नेपालका बैंकहरुले जनता लुटेर धनी भएर बसेको आरोप लगाए । उनले बैंकहरुले ८ प्रतिशतमा लगानी गरेर कुनै जानकारी बिना १४ प्रतिशत ब्याज लिएको बताए । उनले ८ वटा बैंक एकलौटी रुपमा मर्ज गरी मनोपोली गरेर जनता लुट्न थालेको बताए ।

सांसदहरुले अहिले अन्य कसैले बैंक खोल्न नपाउने गरी सिण्डिकेट कायम भएको आरोप पनि लगाएका छन् । बैंक खोल्न ठूलो पुँजी लगाउनुपर्ने अवस्था भएकाले सहकारी खोल्ने बढेको उनीहरुको भनाई छ । सांसद तामाङले अर्थ समितिले अब बैंकको पुँजी ८ अर्बबाट घटाएर २ अर्ब कायम गर्न पहल गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । 